توقعت المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة أن تبدأ النمسا بتطبيق قانون في الأول من يونيو المقبل يمكن بمقتضاه إبعاد اللاجئين عند الحدود في غضون ساعة واحدة.
ونقلت وكالة رويترز عن المفوضية شعورها بالقلق من احتمال إبعاد الناس على أساس غير واضح"، بعدما كانت النمسا دولة أوروبية رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم لفترة طويلة من الزمن، وبحسب ما قالته المفوضية "يجب أن يكون هناك انسجام بين ما تقوله للدول الأخرى وبين ما تطبقه في الداخل".
وأشارت المفوضية إلى خشيته من أن القانون يجيز وضع المهاجرين القصر في مراكز احتجاز لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، مضيفا أن ذلك قد يمثل انتهاكا لحقوق الأطفال.